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आम बजट 2018-19


आम बजट 2018-19




केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 01 फरवरी 2018  को लोकसभा में वर्ष 2018-19 का आम बजट (Union Budget)  पेश किया. आम बजट 2018-19 में वित्तीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.
मुख्य तथ्य:
सरकार जल्द नई गोल्ड पॉलिसी लाएगी. नई नीति से सोना ले लाने ले जाने में आसानी होगी.
उद्योगों के लिए 16 नंबर की यूनिक आईडी दी जाएगी. सरकार की तीनों बीमा कंपनियां अब एक हो जाएंगी.
क्रिप्टो करंसी से जुड़ी संपत्तियां खत्म करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी. देश में बिटक्वायन नहीं चलेगा.

भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान ‘एनडीए’ सरकार का यह चौथा आम बजट है. 

वित्त मंत्री द्वरा घोषित किये गये टैक्स से सम्बंधित तथ्यनिम्नलिखित हैं:
व्यक्तिगत आयकर ढांचे में कोई बदलाव नहीं.सीनियर सिटीजन्स को जमा राशि पर ब्याज आय में 50 हज़ार तक की छूट मिलेगी.
खेती से जुड़ी कंपनी को ग्रीन्स मिशन के तहत 100% टैक्स से छूट99% MSME कम्पनियों को 25% टैक्स दायरे में लाया गया
सुदृढ़ साख वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार पूँजी जुटाने की अनुमति.250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कम्पनियों को 30% टैक्स स्लैब में रखा गया.
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आरंभ किया जायेगा2016-17 में 85.51 लाख नए करदाता जुड़े.15 जनवरी 2018 तक प्रत्यक्ष कर वृद्धि दर 18.7% दर्ज की गई.
बिटकॉइन जैसी करेंसी नहीं चलेगी. क्रिप्टो करेंसी गैरकानूनी है.
40 हजार रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगाडिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई
राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए महीने हो जाएगी.
राज्यपाल की सैलरी 3.5 लाख और उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए महीने हो जाएगी.
सांसदों के भत्ते हर पांच साल में बढ़ेंगे

भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 पेश करने से पहले हाल ही में संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 7.5 फीसदी के बीच रह सकती है. वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रोथ रेट 6.75 फीसदी रहने का अनुमान है.
•  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते में किया संशोधन.
• सांसदों के वेतन के लिए नया कानून लाया जायेगा.
•  1 अप्रैल 2018 से सांसदों के वेतन के लिए नई नीति की घोषणा.
•   आगमी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी.
•  सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स आरंभ करने की घोषणा.
•  1290 करोड़ रुपये की सहायता से राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ करने की घोषणा.
•   वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी.
•   सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड की सहायता से दीर्घावधि कोष स्थापित होगा.
•   मत्स्य और पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा कोष स्थापित किया जायेगा.
•   वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. फसल अपशिष्ट को खेत में प्रबंधन के लिए विशेष योजना लाई जाएगी.
•    उज्ज्वला योजना को बढ़ाकर 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जायेंगे.
•   स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गये.
•    अगले वित्तीय वर्ष तक 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की योजना है.
•    2018-19 में  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 51 लाख घर बनाये जायेंगे.
•   2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5750 करोड़ रुपये का प्रावधान.   
•   राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान.
•   शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कार्यक्रम आरंभ होगा.
•  दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा. डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा.
• आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे.
•  इस वर्ष प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम जनता के स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण हेतु गरीबों के लिए मकान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, अनेक योजनाओं की घोषणा की है.


लोक कल्याण हेतु मुख्य घोषणाएं-
•  10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा.
•   24 नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज स्थापित किये जायेंगे.
•   सरकार द्वारा स्वास्थ्य सर्वजन कवरेज की जाएगी
•  हर परिवार को एक साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च मिलेगा.
•  देश की 40 फीसदी आबादी को सरकारी हेल्थ बीमा मिलेगा.
•   प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 5. 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए.
•   टीबी के इलाज के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे.
•  स्व-सहायता समूहों की ऋण राशि बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये की जाएगी.
•  एससी-एसटी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
•  समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए 115 जिलों की पहचान की गयी.
•  बजट 2018 में  वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में सरकार सभी क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी.
•  स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं.
•  100 स्मारकों को आर्दश बनाया जाएगा
•  धार्मिक पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज योजना बनाई जाएगी.
• नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी देगी
• हर राज्य में  सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जायेगा.
• गरीबों को मुफ्त डायलेसिस सुविधा दी जाएगी
• नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएगा
• MSME के लिए 3794 करोड़ रुपये का प्रावधान
• 2018-19 के लिए 80 हज़ार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य
• नभ-निर्माण योजना के तहत हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना तक बढ़ाया जायेगा.
• बडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी.
• स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे.

भारतीय रेल  से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.
मुख्य तथ्य:
रेलवे को 17 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिले. रेलवे पर इस साल 1 लाख 48 हजार करोड़ खर्च होगें.
रेलवे के सभी नेटवर्क ब्रॉडगेज में बदले जाएंगे. 25 हजार स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां लगेंगी. देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर ट्रेन चलेंगी.
सभी स्टेशनों पर वाईफाई लगेंगे. मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा. 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाएंगे.
देश में हेलीपैड और हवाई-अड्डों का जाल बिछेगा. देश में 5 गुणा एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी.
माल ढुलाई के लिए 12 वैगन भी बनाए जाएंगे. मुंबई में 90 किलोमीटर की पटरी का विस्तार होगा. 3600 नई लाईनें बिछाई जाएंगी.
शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.
मुख्य तथ्य:
जनजातीय लोगों को अच्छी शिक्षा देने पर जोर.
शिक्षा का स्तर चिंता का विषय है, स्तर सुधारने के लिए चार साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया. 
आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जायेगें.
स्कूल में ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड की योजना.
शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड.
हर साल 1 हजार प्रतिभावान इंजीनियर छात्रों को प्रधानमंत्री फेलोशिप.
तीन संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे.
केंद्र सरकार वर्ष 2018 में 70 लाख नौकरियां देगी. वर्ष 2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान करेगीं.
2018-19 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 7.5 फीसदी के बीच रह सकती है. वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रोथ रेट 6.75 फीसदी रहने का अनुमान है.
•   24 नये सरकारी चिकित्सा कॉलेज स्थापित किये जायेंगे.
•   सरकार द्वारा स्वास्थ्य सर्वजन कवरेज की जाएगी
•    प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 5. 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए.
•   टीबी के इलाज के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे.
•  स्व-सहायता समूहों की ऋण राशि बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये की जाएगी.
• एससी-एसटी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
• समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए 115 जिलों की पहचान की गयी.


कृषि क्षेत्र  से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.
मुख्य तथ्य:


वित्त मंत्री ने खेती की संभावनाओं और उपलब्धियों की सूची पेश की. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागत का 150% देने का फैसला किया.
कृषि उपज के लिए जिला स्तर पर औद्योगिक कलस्टर जैसा सिस्टम बनाया जाएगा.
22 हजार हाट कृषि बाजार में बदले जाएंगे.
लघु, कुटीर उद्योगों को 200 करोड़ की सहायता राशि दिया जायेगा.
ऑपरेशन फ्लड की स्टाइल में आलू और टमाटर के दामों में उतार-चढ़ाव के नुकसान को रोकने के लिए खास इंतजाम किया जाएगा.
पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा.
मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष. 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे.
केंद्र सरकार ऑपरेशन ग्रीन शुरू करेगी.
फूड प्रोसेसिंग को 1400 करोड़ रुपए का बजट.
जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5750 करोड़ का प्रावधान.
कृषि कर्ज को 1 लाख करोड़ बढ़ाकर 11 लाख करोड़ किया गया. उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य पांच करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया.
चिकित्सा संबंधी कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा.


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